ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ’ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025 ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖੇ: ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ(): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਸ਼ੈਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ’ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025 ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025 ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਕਟ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੇਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ Ç ਕਿ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਨਾਵਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇਨਚਾਰਜ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Rajinder Singh Bilga