ਦੁਬਈ (ਏਜੰਸੀ) -ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀ. ਓ. ਪੀ.-28) ’ਚ ‘ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2050 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀ. ਓ. ਪੀ.-28) ’ਚ ‘ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਨਿਊ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਡ ਗੋਲ’ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਕਿਊ. ਜੀ.) ’ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਓ. ਪੀ-28 ’ਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ‘ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਦੇ ਰਹਾਂਗਾ।
Rajinder Singh Bilga