ਕੀ ਮਨਰੇਗਾ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 90 :10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 60 : 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਣੀਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਔਸਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਠੱਪ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ।15 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ ਸਮਝ ਲਓ ਇਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਟੈਕਸ ਵਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵਾਡੀਆ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਿਰਾਂ ਪੱਖੀ ਵੱਧ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਜਲਦ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ‘ਚ ਆਈ ਇਹ ਹਸਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ?
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ
23-12-2025
