ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਡਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਿਖਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵਾਧਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਗੌਰਤਾਵਲ ਗੌਰ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ ਖਨੋਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ 38 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਆਇਆ ਹੈ ਉਤੇ ਇਸਦੇ ਮੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।