ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੀਪੀਐੱਸ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਣੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੱਡਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੀਪੀਐੱਸ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸਣੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ ਕੈਮਰਾ) ਦੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਚਲਾਏ ਹਨ।
2018-19 ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ 8 ਮਿੰਟ ਸੀ। 2020-21 ਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ FASTag ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕੇ 47 ਸੈਕੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਸਮੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡ ਓਪਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਬੀਓਟੀ) ਮਾਡਲ ‘ਤੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
Rajinder Singh Bilga