ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 21 ਜਨਵਰੀ 2024-ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਕਰੀਬ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਦਸੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2018-19 ਅਤੇ 2021-22 ‘ਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ 422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।