ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਫਿਲੌਰ, 15 ਮਈ 2024- ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 21 ਮਈ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 1971 ’ਚ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਚਾਈ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2014 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 20-21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿਚਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ’ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਚਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਿਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 8500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 6000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਿਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੀਆਂ।