ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ” ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਨ ਮੈਂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :-
ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਣੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ।
ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ
ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ “ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ” ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ, ਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।