ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ 10 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ 12 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।