‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਚ ਘਿਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤਹਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ.. ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ (SIR) ਸੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਈ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ 1.6 ਲੱਖ ਬੀਐਲਏ (ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦਾ ਏਜੰਟ) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਐਲਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਚਨ ਵੱਧ ਹਨ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ?”
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.. ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੂਚੀ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ।ਕਿ ਤੁਸੀਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ 45 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋਵੇ ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਐਸਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸੱਦਣੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟਰ- ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਸਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
