ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ਼ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਚ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਫਿਲੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਭੌਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਸਟਰ ਹੰਸ ਰਾਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਨੀਤ ਰੁੜਕਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਤੋਖਪੁਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸੰਤੋਖਪੁਰ, ਹਨੀ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।