ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਮਾਰਚ 2025-ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ( MSP) ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੇਗੀ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਐਬੂਲੈਂਸ ਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਲਾਹਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਸਨ।
