ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਯੂ- ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਗੈਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 101 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਝੰਡਾ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ।