ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਨਵੰਬਰ 2024- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 50 ਹਜਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਟੀਨਸ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।