ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0181-2225005 ਜਾਰੀ
ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਿਹਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ
ਜਲੰਧਰ, 19 ਸਤੰਬਰ 2024-: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ/ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 0181-2225005 ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ/ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ 6,342 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।