ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 16 ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 12 ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ “ਇੰਡੀਆ” ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਕੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾਲ ਚੁਣਨ ਸਮੇਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 16 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਲਓ ਬੰਬਾਈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ 8 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
Rajinder Singh Bilga