ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਲੰਧਰ, 28 ਦਸੰਬਰ 2023-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 0-18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0-18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 02 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 02 ਜਨਵਰੀ 2024 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (7973846008) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਨੇੜੇ ਗਾਂਧੀ ਵਨਿਤਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Rajinder Singh Bilga